ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਵਧੀਕ ਏਜੀ ਨੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਟੀਆਰਐੱਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਬਾਰੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਟੀਆਰਐੱਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਦੀ ਧੀ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ