ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਸਤੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ‘ਅੜਿੱਕਾ’ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ‘ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ’ ਮਹਿਜ਼ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਕੇ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਸ ਓਕਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।’’ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ‘ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਮਲ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਹੁਕਮ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ