ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਜੁਲਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਬੂਥ ’ਤੇ ਦੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਜਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੀਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਿੰਗ ਗੁਪਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਤੋਂ ਪਾ ਸਕਣ। -ਪੀਟੀਆਈ