ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਚਾਰਧਾਮ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸੜਕਾਂ ਦੋਹਰੀ ਲੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਸ ਸੀਕਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਰਣਨੀਤਕ ਤੇ ਅਹਿਮ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਚਾਰਧਾਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ- ਯਮਨੋਤਰੀ, ਗੰਗੋਤਰੀ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਅਤੇ ਬਦਰੀਨਾਥ ਤੱਕ ਆਵਾਜਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੜਚੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਅੰਗ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਰੇਸ਼ਨਲ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਨੂੰ ਸੌਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ