ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਅਪਰੈਲ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪੀੜਤ ਪਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਪਕੌੜਾ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਗਦਰੀ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਨਗਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਿਰਫ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਗੂਣਾ ਬਜਟ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਰੋਨਾ ਰਾਹਤ ਫੰਡ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਲਾਗ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਛਾਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਅ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਵੀ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਿਆਨ ‘ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ’, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।