ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਸਤੰਬਰ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਐਲਜੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਤੁਕੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਟਵੀਟ ਤੇ ਰੀ-ਟਵੀਟ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਐੱਲਜੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੋਸਟਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਕਸੈਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਤੁਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਵੀਟ ਤੇ ਬਿਆਨ ਐੱਲਜੀ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਕਸੈਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਟਵੀਟ, ਰੀ-ਟਵੀਟ, ਹੈਸ਼ਟੈਗ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ: ‘ਆਪ’
‘ਆਪ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਕਥਿਤ ਪੋਸਟਾਂ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਟਵੀਟ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।