ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਦਸੰਬਰ
ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਸਦਨ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021 ਅਤੇ ਦਿ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲੀਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸਦਨ ਵਿਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਸੋਨਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ ਜਦਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ‘ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ। ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ। ਸ੍ਰੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡੀਐੱਮਕੇ ਆਗੂ ਏ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਰਗੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੀਐੱਮਸੀ ਆਗੂ ਕਲਿਆਣ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ‘ਆਕਾਵਾਂ’ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਦਬਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ