ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਅਪਰੈਲ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਆਨ (ਆਰਜੀਸੀਏ) ਲਈ 5,911 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 2.78 ਲੱਖ ਦਿਹਾਤੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹੁਣ 2025-26 ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ 5,911 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 3700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 2,211 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਤਹਿਤ 2025-26 ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1.36 ਕਰੋੜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ