ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਜੂਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, 2019 (ਸੀਏਏ) ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2004, 2005, 2006, 2016 ਅਤੇ 2018 ਵਿਚ ਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1955 ਵਿਚ ਦਰਜ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। -ਪੀਟੀਆਈ