ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿਜਾਮਪੁਰ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 27 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ, ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੋ ਨਬਿੜਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਖਾਸਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਐਮਐਸਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ 25 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਧਾ ਸੀ।
ਇਸ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਉਥੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨ ਜਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਵਰੇਗੰਢ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਖਿਲਾਫ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੰਦ ਦੇਸ਼ 24 ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਬੰਦ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੂਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਬੰਦ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਧਰਨਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਬੰਦ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਣੀ ਲਾਮਿਸਾਲ ਗੱਲ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਘਟੀਆ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਰਾਜ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਥੇ ਇਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਬਕ ਨਾ ਸਿਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਦੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਵਿੱਪ੍ਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਕਿਸਾਨ ਜਨ ਸੰਸਦ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 21 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 25 ਅਤੇ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਅੰਦਰ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਨਗਰ ਵਿਖੇ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਕਰ ਕੇ ਯੂਪੀ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ। ਦੂਜਾ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬੰਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖਸਤ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਇਸ ਸਦਕਾ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਨਗਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਉਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਤੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬੰਦ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਇੰਨਾ ਵਿਆਪਕ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਰਫਿਊ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਰਹੀ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਰੱਖੀ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਰੋਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਪਰਵਾਨਿਤ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 94179-56105