ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ
ਹਰ ਕਾਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਹੀ ਸੇਵਾ (ਭਾਵ ਸਿੱਖਿਆ) ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਭਾਵ ਅਧਿਆਪਕ) ਜੇ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਵੇ?
ਅਧਿਆਪਕ, ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਧਿਰ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮਿਆਰੀ ਨਹੀਂ। ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ, ਸਰਕਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤਕ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਕੌਂਸਲਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਮਾਪੇ, ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਕੇਵਲ ਆਦਰਸ਼ਕ ਟੀਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀ, ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਆਧਾਰ ਠੋਸ ਹਨ, ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨਿਰਾ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਉਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਉੱਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੇਤਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਰੇ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਆਦਰਸ਼ਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਤਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ, ਹੱਲ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਕ ਲੱਖ ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਭਰਤੀ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਐਲਾਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਹਾਲਤਾਂ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹਨ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟਾਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੋਲਣ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ, ਜਾਤੀ, ਨਸਲ, ਖੇਤਰ, ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰ ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹਰ ਥੰਮ੍ਹ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਜਵਾਨੀ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ (ਲੋਕਾਂ ਦੇ) ਧਨ ਨਾਲ ਉਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਪਿੱਛੇ ਉਂਝ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਮਨਸੂਬੇ ਹਨ, ਕੀ ਬਤੌਰ ਅਧਿਆਪਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਫਿ਼ਰਕੇ ਦੇ ਹੀਰੋ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੋਹਰਾ ਕੇ ਪੱਕਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਯੂ ਵਰਗ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਜਿ਼ੰਮਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।
5 ਸਤੰਬਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ (ਡਾ. ਸਰਵਪੱਲੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ) ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਉਭਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 4 ਸਤੰਬਰ ਜਾਂ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ’ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਕਰੇ? ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਪੈਂਫਲਿਟ, ਦੁਵਰਕੀਆਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਤਬਕਿਆਂ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਤਕ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪਛੜਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਆਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜੁਗਤ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਅਜਿਹੇ ਪੇਚੀਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ: 94176-52947