ਮਾਨਵ
ਤਿੰਨ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ ਨੇ 117 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ 600 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ਼ ‘ਪੰਡੋਰਾ ਪੇਪਰ’ ਛਾਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਲੱਗਭੱਗ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਜਦ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ
ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕੰਮ ਨਸ਼ਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਉਹਨਾਂ 14 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ 91 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ 35 ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, 330 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਫਿਲਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ, ਜੈਕੀ ਸ਼ਰਾਫ, ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ, ਨੀਰਾ ਰਾਡੀਆ ਜਿਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ 600 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਧਨਾਢਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਘਾੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦੀ ਇਹ ਤੀਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੰਚ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2016 ਵਿਚ ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰ ਤੇ 2017 ਵਿਚ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਖੁਲਾਸੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਾਮ ਹਨ। ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪਨਾਮਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਪੰਡੋਰਾ ਪੇਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ 14 ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵਹੀ-ਖਾਤਾ ਫਰੋਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਪਨਾਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰੀ ਵਪਾਰੀ ਸੌਖ ਨਾਲ਼ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪਨਾਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪਨਾਮਾ, ਮਾਲਟਾ, ਕੇਮਨ ਟਾਪੂ ਜਾਂ ਫੇਰ ਸਵਿਜ਼ਰਲੈਂਡ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼। ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕੋਟਾ, ਨੇਵਾਡਾ, ਡੈਲਾਵੇਅਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹਨ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਦਕਿ 19 ਰੂਸੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਵਿਚ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਇਸੇ ਮੰਚ ਵੱਲ਼ੋਂ ਇੱਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਟਰਸਟਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਮੰਚ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲ਼ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੈਨਲ ਰਸ਼ੀਆ ਟੂਡੇ ਤੇ ਚੀਨ ਆਧਾਰਿਤ ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿਚ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਾ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਦੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤੇ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਰਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਧਨਾਢ ਇਸੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਰਮਾਇਆ ‘ਟੈਕਸ ਪਨਾਹਾਂ’ ਵਿਚ ਜਾ ‘ਨਿਵੇਸ਼’ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਸਸਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਜਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ!
‘ਟੈਕਸ ਜਸਟਿਸ ਨੈੱਟਵਰਕ’ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦਾ 8-13% ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸ ਪਨਾਹਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਜੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ਼ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਵਿਹਾਰਿਕਤਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਦਰ ਫਰਾਂਸਵਾ ਓਲਾਂਦ ਨੇ 2012 ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ 75% ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 10 ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕਿ ਦਬਾਓ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰਮਾਇਆ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਬਾਓ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਓਲਾਂਦ ਨੇ ਇਹ ਦਰ 50% ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੁੱਟ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਜਾਣੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵੀ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਮੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਗੁਆਵੇਗਾ; ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰ ਵਿਚ ਆਏ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲ਼ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਾਕਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇਹ ਧੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ, ਜਾਣੀ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਸੰਪਰਕ: 98888-08188