ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਮਾਨਸਾ, 27 ਜੂਨ
ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਨਸੂਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਰੇਨੇਜ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਰੇਨੇਜ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੁਝ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਰਹਿੰਦ ਚੋਅ ਸਮੇਤ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੇਨੇਜ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹਿੰਦ ਚੋਅ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪੈਂਦੇ ਪੁਲ ਹੋਡਲਾ ਕਲਾਂ, ਬੋੜਾਵਾਲ, ਹਸਨਪੁਰ, ਵਰ੍ਹੇ, ਅੱਕਾਂਵਾਲੀ ਆਦਿ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਨੀਵੇਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸਾਹੋਕੇ ਡਰੇਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੁਲ ਦੇ ਸਪੈਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਡਰੇਨੇਜ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਰੇਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ।