ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ
ਮਾਨਸਾ, 2 ਦਸੰਬਰ
ਕਰੋਨਾ ਲੌਕਡਾਉੂਨ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਵੀਂ, ਅੱਠਵੀਂ, ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਏ ਹੀ ਸਾਲਾਨਾ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ 800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਅਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਵਿਸ਼ਾ, ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਅਤੇ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਵਿਸ਼ਾ ਫੀਸ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ 550 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ, ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ 850 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਲੇਟ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਮੰਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਾਧੁੂ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ’ਚ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰ ਯੁੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਖਾ, ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਰਾਏਪੁਰ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਸਚਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੋਝ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚਾਰੇ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ 14 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੀ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ ਨਾ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਪਏ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ।
ਡੀਟੀਐੱਫ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਬਰਨਾਲਾ (ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ): ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਖਪੁਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਖਪੁਰ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੌਰਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਗਾਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਰਿਫੰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।