ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਟੱਲੇਵਾਲ, 20 ਨਵੰਬਰ
ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 520 ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਐਤਕੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 520 ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ 2500 ਰੁਪਏ, 5 ਏਕੜ ਤੱਕ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐੱਸਡੀਓ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਲਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਧਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਕਿਯੂ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਚਲਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਭਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।