ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਮਾਨਸਾ, 8 ਅਗਸਤ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਰਦਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਝੋਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ।
ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਖੇਡੇ
ਹੰਡਿਆਇਆ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਮਹਿਲਕਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 24ਵੇਂ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਡੀਕਲਾਂ, ਧੌਲਾ, ਰੂੜੇਕੇ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਪੱਖੋਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਖੇਡੇ ਗਏ। ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀ ਕਲਾਂ, ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿਘ ਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ
ਮਾਨਸਾ: ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਬਾਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਂਵੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਸਬੰਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕਤਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ
ਸ਼ਹਿਣਾ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ 20 ਮੈਂਬਰੀ ਕਾਫਲਾ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ’ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਕਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇਹ 65ਵਾਂ ਕਾਫਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫਲੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਹਫਤੇ-ਹਫਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ।