ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਮਾਨਸਾ, 1 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਠਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ 6 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇ ਕਿਰਾਏ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ 10 ਤੋਂ 20 ਪੈਸੇ ਕਿਰਾਇਆ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਮ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਮੇਤ ਆਵਾਜਾਈ ਲੋਡ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੀਸ ਧਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਜਾਏ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਭਰ ਲਈ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬੱਝ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਬੱਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ ਵੀ ਘਾਟੇਬੰਦ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਬੱਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਲੋਕ ਡਰਾਈਵਰ, ਕੰਡਕਟਰ, ਸਹਾਇਕ, ਗਰੀਸਰ, ਮਿਸਤਰੀ, ਸਪੇਅਰ-ਪਾਰਟਸ, ਟਾਇਰ, ਬਾਡੀ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਮਾਲਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਆਦਿ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੇ।