ਸੰਜੀਵ ਹਾਂਡਾ
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 29 ਸਤੰਬਰ
ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਥੇ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 35 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ’ਤੇ ਵਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੀਹ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੌਕ ਤੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇਚੱਕ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਮਮਦੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲ ਅਬਾਦ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਰਕਬਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘਟਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਲ 1976 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਈਆਂ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੁੱਲ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪੀਪੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।