ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 19 ਦਸੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਲ ਘਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਕਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਲਮਕ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਵਧ ਰਹੀ ਠੰਢ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਧੀਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।