ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ
ਲੰਬੀ, 3 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ’ਚ 80 ਗੁਣਾ ਫੀਸ ਵਾਲੇ ਅੜਿੱਕੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲਾ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉਤਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਲੰਬੀ ’ਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ’ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ। ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਡਾਕਟਰ’ ਜਿਹੇ ਸਲੋਗਣਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਨੀਟ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਮਿਹਨਤ ’ਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਜਿਹੇ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੰਚ ਭਾਰੀ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਡਾਕਟਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ’ਤੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੀਸੀਐੱਮਐੱਸਏ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਮਿਲਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 2012 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਫੀਸ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀ। ਜਿਸਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵਧਾ ਕੇ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲੋਂ 10-ਵੀਹ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਸੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਅਮੀਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚਿਮਨ ਲਾਲ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਕਮਲਜੀਤ ਰਾਮ ਅਤੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਕੇਤਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।