ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਘੇਰਿਆ

ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਘੇਰਿਆ

ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਗੇਟ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ। -ਫੋਟੋ: ਪਵਨ ਸ਼ਰਮਾ

ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ

ਬਠਿੰਡਾ, 18 ਜੂਨ

ਜਾਮਨਗਰ  ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ  ਲਈ ਬਣ ਰਹੀ ਸੜਕ  754 ਏ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

   ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਦਸ ਵਜੇ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ  ਜਿਸ ਦੀ ਭਿਣਕ   ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ।   ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ  ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 

  ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ  ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ   ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ।

ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਟੇਬਲਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ  ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਕਮਲ ਸਿੰਗਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਸਡੀਓ ਰਵੀ ਦੀਪਕ ਸਿੰਗਲਾ   ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ  ਲਿਖਤੀ   ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੱਦ  ਕਰਨਗੇ  ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣਗੇ। 

ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਬੀਕੇਯੂ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ, ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ   ਤੇ ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ  ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ  35 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਮਨਗਰ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ-ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਾਈਵੇਅ ਲਈ   ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਘੱਟ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

 ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ 30 ਤੋਂ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਘੱਟ ਕੁਲੈਕਟਰ 7 ਤੋਂ 8 ਲੱਖ    ਰੇਟ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸ਼ਹਿਰ

View All