ਹਰਿੰਦਰ ਹੈਪੀ*
ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 34 ਕੁਇੰਟਲ ਸੀਮਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।
ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥੋਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਾਮਾਨ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਪਾਣੀ, ਬੀਜ, ਰਸਾਇਣ, ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਗਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਓਨਾ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਐਮਐਸਪੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹਨ ਜੋ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਕੇ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਲੈਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਲਿਮਿਟ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰੀਦ ਲਵੇਗੀ ਪਰ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਅਣ-ਵਿਕਿਆ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਪਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਘਟਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਹ ਟੀਚੇ ਕਰ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਲਿਮਟ ਲਾ ਕੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ, ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਲਿਮਟ ਲਾਉਣਾ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਲਿਮਟ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਏਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਭੰਡਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦਦੀ ਤਾਂ ਅਣ-ਵਿਕਿਆ ਉਤਪਾਦ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੀਡੀਐਸ-ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਵੰਡਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੰਡਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 80 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੰਡਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਵ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇੱਕ ਮੰਡੀ’ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਝੋਨਾ ਕਿਉਂ ਵੇਚਣਗੇ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਲੱਗਣ ਕਰ ਕੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਲਿਮਟ ਤੱਕ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣ।
ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਸਾਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਮਦਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਰ ’ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਐਲਾਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਏ2+50% ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਲਿਮਟ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ, ਏਪੀਐਮਸੀ, ਪੀਪੀਐਸ, ਪੀਡੀਐਸ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਦਾਣਾ-ਦਾਣਾ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
*ਖੋਜਾਰਥੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।
ਸੰਪਰਕ: 84708-70970