ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਮਾਨਸਾ, 12 ਅਕਤੂਬਰ
ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 208 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਟੀ.ਬੈਨਿਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਅਪੀਲਾਂ-ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਫੂਕਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 245 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 208 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਫੂਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 2 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਪਿੰਡ ਖੋਖਰ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਭੀਖੀ ਵਿਖੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪੈਂਦੇ 20-20 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 7 ਕਲਸਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਬੈਡਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਸਕੇ।
ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵਿਆਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ
ਫਰੀਦਕੋਟ (ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਖਤ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਰੂਹੀ ਦੁੱਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਜਾਂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਏਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।