ਐਨਪੀ. ਧਵਨ
ਪਠਾਨਕੋਟ, 10 ਜੁਲਾਈ
ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘਪਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੀ ਗਾਰਡਾਂ ਦਾ ਖਰੀਦ ਘੁਟਾਲਾ ਠੰਢਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਰਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਠਾਨਕੋਟ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਰਸਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਰਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪੌਦਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪੌਦਾ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੁਗਬੁਗਾਹਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਣਪਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਤੋਂ ਉਲਝਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਜੋ ਵਿਭਾਗੀ ਨਰਸਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੌਦੇ ਨਰਸਰੀਆਂ ’ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਏ ਗਏ, ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਕਈ ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਰਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੌਦੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨਾਈਜਰਾਂ ਜਾਂ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਰੱਖੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਕੰਡੇਦਾਰ ਤਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ।
ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।