ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 30 ਸਤੰਬਰ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਪੀਆਰਐੱਸਸੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਲੱਸਟਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਏਕੜ ਤੱਕ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ, 2 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ 5000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਰਦ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ 188 ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਪਰਾਲੀ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ
ਅਜਨਾਲਾ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਨਾ ਕੱਟਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝੰਡੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ ਪਰਾਲੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।