ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਪਠਾਨਕੋਟ, 19 ਮਾਰਚ
ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਡੰਡਾ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਅੰਦਰ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2015 ਤੋਂ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ 26,683 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਹਜ਼ਾਰ 538 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਪਖਾਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਪਰ 4045 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕਮ ਕੁਲੈਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੀਸੀਐੱਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਰਾਹੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 133 ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।