ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਅਜਨਾਲਾ, 17 ਅਕਤੂਬਰ
ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਪੋਕੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਬਦਲੋ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਪਿੰਡ ਉਠੀਆਂ ’ਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪਾਲਣ ਲਈ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ’ਚ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾਵਾਂ 78,79 ਤੇ 80 ਜੋੜ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1955 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 1976 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ 72 ਲੱਖ ਏਕੜ ਪਾਣੀ ’ਚੋਂ 35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚ ਤਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹ ਹੀ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ’ਚੋਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਪਰ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਸਮੇਂ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਹਿੰਸਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਲਈ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਆਦਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤਹਿ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਗਰਾਈਂ, ਕਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਖ ਓਠੀਆਂ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਡਾਲਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਸਰਾਊਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।