ਗਗਨਦੀਪ ਅਰੋੜਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 31 ਅਗਸਤ
ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੱਧੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ’ਤੇ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਰਕਮ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਦਰਜਾ 3, ਦਰਜਾ 2 ਤੇ ਦਰਜਾ 1 ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਲੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 20 ਤਾਰੀਕ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਐਤਕੀਂ 31 ਅਗਸਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵੀ ਹਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੇਟ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਊਂਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਵੀ ਸਹਾਏ ਟੰਡਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਜੀਐੱਸਟੀ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਐਤਕੀਂ 968.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤਹਿਤ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 610 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਨਿਗਮਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਿਕਵਰੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ।