ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਤਰਾ
ਜਗਰਾਉਂ, 25 ਅਗਸਤ
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਭੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੌਕੀਮਾਨ ਟੌਲ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਦਸਮੇਸ਼ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੋਰਕਰੀਮਾ, ਕਾਮਾਗਾਟਾਮਾਰੂ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ, ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁੜੇ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਵਾਂ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 290 ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 360 ਰੁਪਏ ਭਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਗੰਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਲਈ ਹੱਕੀ ਸੜਕ-ਰੇਲ ਜਾਮ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਏਕੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ।
ਸਥਾਨਕ ਰੇਲਵੇ ਪਾਰਕ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੇ 328ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਕੱਤਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਬੱਸੂਵਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗਾਲਬਿ ਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸੂਜਾਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੌਧਰ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਤੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 1500 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨੌ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮਾਰਗ ਸੇਧ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਧਰਨੇ ’ਚ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਰਕ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਰਚੂਅਲ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਫੂਕੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ
ਗੁਰੂਸਰ ਸੁਧਾਰ (ਸੰਤੋਖ ਗਿੱਲ): ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਮੌਕੇ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿਚ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹਿਜਾਦ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਾ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਿਨਾ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।