ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 29 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਚੌਲੇ ਪਾ ਕਿ ਅਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਟਾਲਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਇਸ ਪੈਦਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਭਾਰਗਵ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਏਪੀ ਮੌਰੀਆ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਆਦਿ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਪੀਡਬਲਿਯੂਡੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਝਾਂਸੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕਿ ਫੁਹਾਰਾ ਚੌਕ, ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਚੌਕ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ-ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 113 ਦੀ ਬਜਾਏ 119 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਨ, 1-1-2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, 15-1-2015 ਅਤੇ 17-7-2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਸਾਲ 2011 ਦੌਰਾਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਮੰਗਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਹੀ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।