ਗਗਨ ਅਰੋੜਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 6 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਾਸੇ ਔਖੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸਦਾ ਬਦਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਸਰਗੰਜ ਮੰਡੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵੱਡੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਰਚੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੁਨੀਤ ਮਖੀਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਜ਼ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ’ਚ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ ਤੇ ਥਰਮਾਕੌਲ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੰਗਜ਼ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੱਸ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਬੈਨ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਚੱਲੇਗਾ? ਪੁਨੀਤ ਮਖੀਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 75 ਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।