ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ (ਸ਼ਾਨਦਾਰ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਘਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੌਕੂਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਗਲੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਇਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਸੀ, ਇਕ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ-ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ, ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਸਵੀਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਮੈਰਿਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਇਕ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਮੈਰਿਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਣ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ/ਖਾਣ-ਪੀਣ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਗਲੇ ਇਕ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਦਸ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਇਕ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਦਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵੀ ਕੋਈ ਆਮ ਸਾਧਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਸਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਰੜੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ, ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪਰਖ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਪੇਪਰ ਵਿਚ ਮੈਰਿਟ, ਅਧਿਆਪਨ ਡੈਮੋ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਦਿ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ) ਅਧੀਨ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਅਧਿਆਪਨ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੀਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਕਾਰਨ ਮਾਰਚ-2020 ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੇਪਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਨਲਾਇਨ ਮਾਧੀਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਅਜੇ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥੀ ਗੱਡੀ ਮੁੜ ਲੀਹੇ ਆਉਣ ਹੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਮੁੜ ਸਭ ਨੂੰ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤਾਰੀਕ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਵੋਦਿਆ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਓਵੇਂ ਹੀ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿੱਸਾ-ਮੁਖ਼ਤਸਰ ਇਹ ਕਿ ਨਵੋਦਿਆ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਕਰਾ ਲਈ ਅਤੇ ਦਾਖਲੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਜਦਕਿ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ (ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਤੱਕ) ਕੋਈ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ।
ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ (ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਰੋਲ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ (ਸਮੇਤ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ) ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੁਲਾਉਣ ਵਿਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ (ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ) ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 2014 ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨਗੇ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ? ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦਾ ਇਕ ਬੇਹਤਰੀਨ ਹਿੱਸਾ (ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਟਾਫ 30 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਰੇ। 2022 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉੱਤਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ? ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚਲਾ ਕਾਰਜੀ ਅਮਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਜੁੜਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇਹੋ ਹਸ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਏਵੇਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ? ਇਹ ਉਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ।
ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਤੀਤ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ।