ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ
ਜਗਰਾਉਂ, 5 ਜਨਵਰੀ
ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਹਿਰ ਮਗਰੋਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਓਮੀਕਰੋਨ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੜ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਚਾਲਕ ਕਾਫੀ ਖਫ਼ਾ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਦਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਵਿੱਕੀ ਤਿਹਾੜਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੈਨ ਚਾਲਕ ਤੇ ਮਾਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਲਟਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੈਨਾਂ, ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਪਾਈਆਂ ਸਨ, ਘਰਾਂ ’ਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ, ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਖੰਨਾ (ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠਾਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਬਹਾਨੇ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਜਰੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰੂ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ ਹਾਂਸ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।