ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਕਰ
ਮਾਛੀਵਾੜਾ, 25 ਮਈ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨਓਸੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਐੱਨਓਸੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਗਰ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜੇਈ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਏੱਐੱਮਈ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਦੇ ਕਰੀਬ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਐੱਨਓਸੀ ਲੈਣ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਧੂੜ ਫੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਐੱਨਓਸੀ ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਧੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਐਨੀ ਔਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਏਐੱਮਈ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਐੱਨਓਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੇਰੰਗ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁੰਦਰਾ
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਗ ਅਫ਼ਸਰ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਕੇਵਲ ਦੋ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵ ਤੇ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਗ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਏਐੱਮਈ ਦੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਚੱਲਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਐੱਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਰੀ: ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਏਐੱਮਈ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਐੱਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚੋਂ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।