ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਤਰਾ
ਜਗਰਾਉਂ, 21 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੇਤ ਢੋਹਣ ਸਮੇਂ ਡਰਾਈਵਰ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਗੱਡੀ ਮਾਲਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇੱਥੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬੇਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਢਿਓਂ ਕਈ ਥਾਈਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ ਦਾ ਧੰਦਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫਤਵੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਧੰਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕੋਟਉਮਰਾ, ਸਕੱਤਰ ਹੁਕਮਰਾਜ ਦੇਹੜਕਾ ਅਤੇ ਮਾ. ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਰੂਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਵੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਤੇ ਲਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਕੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖੱਡਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਰੇਤਾ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੱਡਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਣਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ।