ਸਤਵਿੰਦਰ ਬਸਰਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 28 ਅਗਸਤ
ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇੜੇ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਰ ਦਾਤਾ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਇਹ ਦੂਜਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ, ਰੰਗਾਈ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅੱਜ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਅੱਗੋਂ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 225 ਐੱਮਐੱਲਡੀ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਡਾਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸੀਈਟੀਪੀ ਵੀ ਲਗਭਗ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਰਨਲ ਲਖਨਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਐਸ ਰੂਟਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਨਰੋਆ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਦੇ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਰੰਗਾਈ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਾਜਿਲ਼ਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।