ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਖੰਨਾ, 29 ਜੂਨ
ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਹਾਨਿਆਂ ਹੇਠ ਭੱਜਣ ਦੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਮਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਹਾਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਧੋਖਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ, ਐਨਲਿਸਟਿਡ ਆਦਿ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਇੱਕਠ ਕਰਕੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।