ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 15 ਮਾਰਚ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫੀਲਡਗੰਜ, ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਰੋਡ, ਚੌੜੀ ਸੜਕ, ਹੰਬੜਾ ਰੋਡ ਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਜਪਾ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਇੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕੌਂਸਲਰ ਲਾਲਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਅਟਵਾਲ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੱਤੜਾ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਯਸ਼ਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। 28 ਅਗਸਤ 2009 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸੀ.ਐੱਲ.ਯੂ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 4 ਅਪਰੈਲ 2013 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।