ਗਗਨਦੀਪ ਅਰੋੜਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 25 ਅਗਸਤ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪ ’ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪ ’ਤੇ 30 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਨਜੀਟੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ: ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਉਧਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਦਿੱਤਿਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ।