ਇਕਬਾਲ ਸ਼ਾਂਤ
ਡੱਬਵਾਲੀ, 28 ਫਰਵਰੀ
ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਜਾਮਨਗਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਐੱਨਐੱਚ-754 ਲਈ ਡੱਬਵਾਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਸ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੈਅ ਰੇਟਾਂ ’ਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਦੇ ਰਾਹ ਡੱਬਵਾਲੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਅਤੇ ਜੋਗੇਵਾਲਾ, ਚੌਟਾਲਾ, ਆਸਾਖੇੜਾ, ਸੁਖੇਰਾਖੇੜਾ, ਅਬੁੱਬਸ਼ਹਿਰ, ਸਕਤਾਖੇੜਾ, ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅਲੀਕਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋਗੇਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਿਰਫ਼ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਥਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਕਬੇ ’ਚ 47 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖੇਰਾਖੇੜਾ ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿ-ਗ੍ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ’ਤੇ 73 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਬੁੱਬਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਗਰੋਂ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਇਆਰਾਮ ਉਲਾਨਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਦੇ ਦਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚ ਭਾਰੀ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਟਾਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਟਾਲਾ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 39.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਐੱਨਐੱਚ-54 ਤਹਿਤ 86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋਗੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਦ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਵੱਧ-ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ। ਜੋਗੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਰੀਬ 25 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਸੜਕ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜਸ਼ਨ ਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਬਵਾਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਇੱਕਸਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਸੱਦ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਉਲੀਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।