ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਮਈ
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਲੱਖ ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਬਾਲਾ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਕਰਨਾਲ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਕੈਥਲ, ਪਾਣੀਪਤ, ਜੀਂਦ, ਸੋਨੀਪਤ, ਫ਼ਤਿਆਬਾਦ, ਸਿਰਸਾ, ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ-ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਝੱਡ ਹੋਰਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਚਲ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 15 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਵੇ: ਖੱਟਰ
ਸਿਰਸਾ (ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ‘ਆਪ’ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।