ਜੀਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ
ਤੇਜ਼-ਤਰਾਰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਦੌੜਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਕ ਅਣਦਿਖਦੇ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਇੱਕ-ਦਮ ਬਰੇਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਰਕੀਬ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਲਚਲ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਕੇਵਲ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦੇ ਕਰਫਿਊ ਤਾਂ ਵੇਖੇ-ਸੁਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਆਈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਮਾਨਵ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਵੇਖੀ-ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਂਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਅਣਗੌਲਿਆ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਕੇ ਵਿਚ ਕਈ ਤਾਂ ਐਸੇ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਰਨ ਤੱਕ ਇਸੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ-ਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ (2011) ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤ ਲੱਖ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ/ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਕਾ ਉਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਾਹਜ, ਅੰਗਹੀਣ ਜਾਂ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਦਿਵਿਆਂਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਮ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਿੱਤ-ਪ੍ਰਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਈ ਗਈ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ’ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕਰੋਨਾ ਦੌਰ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਪਾਹਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਗ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ (ਇਮਿਊਨਿਟੀ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਲਮੀ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਾਣ-ਪੀਣ ਲਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਹੀਣ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਘੱਟਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਲਮੀ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਰ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ 28.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਨਿਗੂਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੇਵਲ 750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਪਾਹਜ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ’ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਾਰਨ ਐਵਰੈਸਟ ਫਤਹਿ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਜ਼ੋਖਿਮ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜੋਕਿ ਸਿਰਫ 1500 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਿਗੂਣੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ-ਕੋਸ਼ ’ਚੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੀ-ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਮ-ਡਿਲਵਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ-ਨਿਰਬਾਹ ਕਰ ਸਕਣ।
ਕਈ ਅਪਾਹਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਾਰਨ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਖੁਦ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਅਪਾਹਜ ਤਬਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਜਿਹੇ ਔਖੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ‘ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ’ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ/ਸਿਹਤ ਅਦਾਰੇ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਿਰ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ? ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਰੋਲ-ਬੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪਰਖ-ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਸਾਵਾਧਾਨੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੋਜਿਆ ਗਿਆ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਣਗੌਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਗਹੀਣ ਤਬਕੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਾ ਭਰਪੂਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਇਕ ਲੋਕ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਿਕ-ਟੌਕ ਵੀਡਿਓਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਪਾਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡਿਓਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਵਾਂਗ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਸਾਇਰਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਅਪਾਹਜਾਂ ਵਾਂਗ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਅਪੰਗਾਂ ਦੀ ਲਾਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਸਮੱਰਥਤਾ ਜਾਂ ਵੱਖਰੀ ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ “ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2016” ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੱਲ ਤਾਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਟ-ਪੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੱਸਦੇ ਕਿਸੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਲਮੀ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਅਪਾਹਜਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਈਡ-ਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਕਸ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਪਾਹਜ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੈੱਕ-ਅੱਪ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਵਲ ਅਪਾਹਜਾਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈੱਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਆਮ ਅਪਾਹਿਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹਰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡਿਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਰੋਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਵਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ ਐਸੇ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਖੁਦ ਅਪਾਹਜ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ਵਿਚ ਵੀ ਅਪਾਹਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਸੰਪਰਕ: 84370-10461