ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦੀ

ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦੀ

ਮਨਮੀਤ ਕੱਕੜ

ਸਮਕਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਵੀ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਦਸੰਬਰ 1990 ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਨੇ ਇਕ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ “ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਆਚਰਣ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤ”। ਇਸ ਵਿਚ ਦਸ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲੇ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ| ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਜੇ ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ| ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦੋਂ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਲਥਪੱਥ ਪਏ ਸਨ, ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ|

ਸਾਡੇ ਨਿਆਂਇਕ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਲ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬੇਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਸਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2017 ਸਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ’ਚੋਂ ਇਕ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਾ ਲਊ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਵਰਗਾ ਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਦੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਜੂਨ, 2019 ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ|

ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਓ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੋ ਸਾਲ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਪਰ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ 26 ਜੂਨ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੈਦੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਵਰਗੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ|

ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਬਣ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਵਾਂਗ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਹੁਣ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ|

ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ‘ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼’ ਅਤੇ ‘ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼।’ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 79863-07793

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ‘ਕੁੱਟਮਾਰ’ ਕੀਤੀ: ਬਿੱਟੂ

ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ‘ਕੁੱਟਮਾਰ’ ਕੀਤੀ: ਬਿੱਟੂ

ਬਗ਼ੈਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ: ਪੁਲੀਸ

ਸ਼ਹਿਰ

View All