ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ : The Tribune India

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਪ੍ਰਿੰ. ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ

ਸਾਲ 2020 ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਰਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਾਜ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਲ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਗਿਆਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕੇ।

ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ, ਲਾਹੇਵੰਦ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਐੱਨਸੀਈਟੀ (ਕੌਮੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਯਕੀਨਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ 1854 ਦੀ ਵੁਡਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਮੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1933 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 18 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 13 ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਆਯੋਗਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸੁਧਾਰ ਆਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਆਯੋਗਾਂ ਵਿਚੋਂ 1964-66 ਵਿਚ ਬਣੇ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲੀਨ ਕੋਰਸਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਆਯੋਗ ਦਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਆਯੋਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਕਾਲੀਨ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। 1983-85 ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਕੇ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਨੇ ਅਤੇ 1988 ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਸੇਵਾਕਾਲੀਨ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2020 ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਲਈ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਤੇ ਬਹੁਵਿਦਿਅਕ ਕੋਰਸਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਨੁਭਵੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਉ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਬੋਰਡਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਕਾਲ ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਆਨ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆਂ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਸੇਵਾਕਾਲ ਕੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਐੱਨਸੀਈਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਡਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਇਨ-ਸਰਵਿਸ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਨਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਖ਼ਾਨਾਪੂਰਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਿਆਉਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਛੁਡਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾਕਾਲ ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸੰਪਰਕ: 98726-27136

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ

ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ

ਕਿਵੇਂ ਡੁੱਬਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ

ਕਿਵੇਂ ਡੁੱਬਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ

ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਵੇਲਾ

ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਵੇਲਾ

ਮੁਨਾਫ਼ਾਖ਼ੋਰੀ ਲਈ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ

ਮੁਨਾਫ਼ਾਖ਼ੋਰੀ ਲਈ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀ

ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀ

12 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਬਿਹਾਰ ਹਿੰਸਾ: ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਣੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ

ਬਿਹਾਰ ਹਿੰਸਾ: ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਣੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ

ਸੀਆਰਪੀਐਫ, ਐਸਐਸਬੀ ਤੇ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਦੀਆਂ 10 ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਹਾ...

ਇਟਲੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਇਟਲੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ 89 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁ...

ਸ਼ਹਿਰ

View All