ਮਲਿਕਾ ਕੌਰ
ਨਾਇਕਤਵ
ਹਰ ਸਾਲ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਆਮ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ: ‘‘ਈਸਰ ਆ ਦਲਿੱਦਰ ਜਾ, ਦਲਿੱਦਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਚੁੱਲੇ ਪਾ!’’ ਭਾਵ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੁੱਟ। ਨੌਜਵਾਨ ਚਾਹੇ ਅਜੋਕੇ ਮਨਭਾਉਂਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਨੱਚ ਕੇ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ‘‘ਹੋ’’ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਮੁੰਦਰੀਏ ਗੀਤ ਦਾ ‘ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਵਾਲਾ’ ਉਹ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮ, ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੋਹ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦਾ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆਇਆ।
ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫੈਲੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬੇਦਿਲੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਛੋੋਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹਰ ਲੋਹੜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਰੂਨ ਖਾਲਿਦ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹਾਕਮੀ ਫ਼ਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ ‘‘ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ’’। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਨੇ ਦੋ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਹਢਿਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ’ਚੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੂਰਮਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸੇ ਅਸੂਲੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਸਦਕਾ ਉੁਹ ਲੋਕ-ਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਅਮਰ ਹੈ।
ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ: ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭੱਟੀ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਾਵਿਮਈ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੀ: ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜੋੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੀ, ਪਿਆਰ, ਰੋਹ, ਵਿਸਮਾਦ, ਮਾਣ- ਉਹ ਜੋੜੀ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਹਾਨ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਜਵਾਨ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਾਮ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਨੂੰ ਪਈ ਬਿਪਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟੇ ਪੈ ਗਏ। ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 1993 ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਭੱਟੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੰਗ ਦਿੱਤਾ- ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਵਿੰਨ੍ਹੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਭੱਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਪੀਤੀ ਅਤੇ ਮਰ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ, ‘‘ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ- ਨਾ ਬੰਬੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਹਿਰੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ।’’ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਖੌਤੀ ‘‘ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ’’ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਖ਼ਪਤ ਵਾਲੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿਚ ਬੱਝੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। (ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਫੌਰੀ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ)।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਾਤਭੂਮੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਬੈਠਣਗੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਦਾਦ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਉਪਰ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੌਖਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਧ ਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲਮਕਾਈ ਗਈ ਹੈ?
ਐਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੌਲ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ’ ਸਹਾਰੇ ਪਾਣੀ ਡੀਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਝੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਐਮ.ਐੱਸ.ਪੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਜ਼ਰ-ਬਸਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਫਿਲਹਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫ਼ਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਨ ਭੜੋਲੇ ਵਾਲੀ ਵਡਿਆਈ ਹੇਠ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਮੁਨਾਸਬ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਥੋਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ (ਫ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੀ ਬੇਬਸੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਹੈ ਜੋ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਲਿਆਵੇ।
ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦੀ ਮਾਂ (ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਗਿਆਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਸ ਇਕੋ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕਦਮ ਵਧ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ— ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗ ਹੈ (ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ), ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਨੇਰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਭੱਟੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ… ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ। ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਲਈ ਉਸੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਪਿਆ।’’ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ’ ਚੈਰਿਟੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਹਤ ਉਸ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਕਰਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਰੂਪ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਵਿਚ ਲੈਂਡ ਏਲੀਏਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਆਫ਼ 1900 ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਬਚਾਅ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਹਯਾਤ ਖਾਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ- ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣਵੀ ਲੋਕ-ਨਾਇਕ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਮੁੜਨ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
‘‘ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ,’’ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ, ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ… ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ।’’
ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੀ ਅਣਖ ਦਾ ਰੂਪ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰ ਦੀ ਮੁਖੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਭੱਟੀ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।’’
ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹੀ ਨੀਤੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ: ਹੁਣ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ।
ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਮਾਪੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁਰੜੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਤਕ 100 ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਆਖ਼ਰੀ ਹੱਤਕ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਹੱਢ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਸਕਣ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਦਖਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰੋਟੀ, ਚੌਲ, ਦਾਲ ’ਤੇ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿੱਦਰ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਗਾਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਅਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਘਾਤਕ, ਯਥਾ ਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਜੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹਨ।
ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਅੱਗ ਸਿਰਫ਼ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਘੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਲਾਟਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਤਾਕੀਦ ਸਨ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੋਕ ਕਥਾ ਵਿਚ ਇਕ ਉਹ ਇਕ ਨਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇ।
* ਮੱਲਿਕਾ ਕੌਰ ਇਕ ਲੇਖਿਕਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਲਿੰਗਕ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂ.ਸੀ. ਬਰਕਲੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਫੇਥ, ਜੈਂਡਰ ਐਂਡ ਐਕਟੀਵਿਜ਼ਮ ਇਨ ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਕਨਫਲਿਕਟ: ਦਿ ਵੀਟ ਫੀਲਡ ਸਟਿਲਸ ਵਿਸਪਰ’ (ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੈਲਗ੍ਰਾਵ ਮੈਕਮਿਲਨ ਦੁਆਰਾ) ਛਾਪੀ ਗਈ ਹੈ।