ਗੁਰਦੇਵ ਚੌਹਾਨ
ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਹਾਕੇ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਤਾਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਜ਼ਾਰ ਸਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਬਿਮਾਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ, ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ, ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਥੁੜ, ਘਰ ਘਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਸੋਗ ਅਤੇ ਘਰੋਗੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਪੱਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਵੀ ਇਸ ਮੰਦਵਾੜੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮਾਰਕਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੋਹਨ ਮੋਨਾਰਡ ਕੇਨਜ਼ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਰਾਜੀ ਉਦਾਰਵਾਦ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਉਦਾਰਵਾਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਹੀ ਨਕੇਲ ਪਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੱਧ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋਏ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਸੰਸਥਾਨਾਂ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ, ਰੇਲਵੇ, ਸੜਕਾਂ, ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਆਰੰਭ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਈਡਰੋ-ਇਲੈਕਟਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਪੁਲ, ਸੁਰੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਇਸੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਅਤੇ ਕੇਨਜ਼ੀਅਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹਿੱਤ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਚ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤਕ ਰਾਜ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਾ ਬਹੁੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੀਰ- ਵਰਗ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਿਉਪਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਟਾਕਰਾ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮੁਦਾਏ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਮਿਲਗੋਭਾ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧਿਕ ਦੇਰ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕੀ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਕਾਰਨ ਮੰਗ ਵਿਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ, ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋਏ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਉਪਰੰਤ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਕਿੱਲਤਾਂ, ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਿੱਤ ਟੈਕਸ-ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਮੰਡੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਵਿੱਤੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਾਰਨ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਿਅਕਤੀ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰ, ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਫੈਲ਼ਾਅ, ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ-ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਟਰੇਡ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾਪਨਾ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ, ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ (1975-1990) ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ (1981-89) ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਵਿਚ ਕਲਾਸੀਕਲ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ Laissez-faire ਭਾਵ ਮੁਕਤ ਵਿਉਪਾਰ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਰਥਸਾਸ਼ਤਰੀ ਐਡਮ ਸਮਿੱਥ, ਮਾਲਥਸ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰੀਕਾਰਡੋ ਨੇ ਫੈਲਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਥਿਤ ਵਿਅਕਤੀ-ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਰਿਕ ਵਾਨ ਹੇਅਕ (1899-1972), ਮਿਲਟਨ ਫਰਾਈਡਮੈਨ (1912-2006) ਅਤੇ ਵਿਲਹੈਮ ਰਾਪਕੇ (1899-1966) ਵਰਗੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵ-ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਉਪਚਾਰ ਅਰਥਾਤ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ, ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ, ਵਿੱਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਉਤਪਾਦਕ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ, ਆਲਮੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਧਨ ਕੁਝ ਕੁ ਹੱਥਾਂ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਣ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੱਟਾਬਾਜ਼ੀ, ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰੀਕਰਨ, ਮੁਢਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਦਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ, ਵਪਾਰਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਆਦਿ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਜਨ-ਹਿੱਤ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਆਰਥਿਕ ਖੜੋਤ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਕਤੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਹੋ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ। ਗਿਆਰਾਂ ਮਾਰਚ 1990 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਸਾਲਵੇਡਾਰ ਐਲੇਂਡਾ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਪਲਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਅਗਸਤੋ ਪੈਨੈਸ਼ੇ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਹਿੱਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੀਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ 1990-91 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਅਤੇ ਖੜੋਤ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹੋ ਸਕੀ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਭ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ 1990-91 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਵਿਚ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਿਆ। ਲਗਭਗ ਇਹੀ ਹਾਲ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਵੱਢੀਖ਼ੋਰੀ, ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਖ਼ਲ ਨੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੀਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਰਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਚੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੀਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਵਿਉਪਾਰਕ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੇਵਸ ਸਮਰਪਣ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਸਿੱਧੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹਿੱਤ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।
ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਿੱਤਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰਲਸ ਪੀਟਰਜ਼, ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ, ਐਲ ਗੋਰੇ, ਚਾਰਲਸ ਗਾਈਡ, ਪੈਂਟਾਲੋਨੀ, ਜੇਮਜ਼ ਬੈਚਨੈਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਜਿਵੇਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਕੈਂਨਸੈਂਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਬੌਇਜ਼ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਲਾਤੀਨੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਕੁਝ ਯੂਰਪੀ ਅਤੇ ਸਕੰਡੇਨੇਵੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ: ਮਾਈਕਲ ਹਡਸਨ, ਰੋਬਰਟ ਪੌਲਿਨ, ਨੌਮ ਚੌਮਸਕੀ, ਨਾਓਮੀ ਕਲੇਨ, ਮਸ਼ੈਲ ਫੁਕੋ, ਕੌਮਲ ਵੈਸਟ, ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ, ਜਾਰਜ ਮੌਨਬਿਔਟ, ਗੇਲ ਡਾਈਨ, ਡੇਵਿਡ ਹਾਰਵੀ, ਜ਼ਿਜ਼ੇਕ, ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ, ਜੌਸੇਫ਼ ਸਟਿਗਿਲਿਫਟਸ ਅਤੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੋਪ, ਫਰਾਂਸਿਜ਼।
ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਅਰਥਾਤ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਕੱਚੇ ਚਿੱਠੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਿਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿ ਫਿਟੈਸਟ, ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੱਲੋਂ ਫਿੱਟ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਤਾਕਤ ਸਰੀਰਕ ਤੋਂ ਮਾਇਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ। ਡੇਵਿਡ ਹਾਰਵੀ ਇਸ ਨੂੰ “ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ, ਬੇਲਗਾਮ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਈਜਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਲਾ ਸਾਮਰਾਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਅਪਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਿਉਪਾਰ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਖੜੋਤ ਵਿਚੋਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਰਸਾਉਣਾ, ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵਜੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਰੱਖਣਾ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਲਪਿਤ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ “ਫੁੱਟ ਪਾਓ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੋ” ਆਦਿ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲ ਨਿਓਮੀ ਕਲੋਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੁਸਤਕ ‘The Shock Treatment’ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਬੋਝ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣੀਕਰਨ ਭੋਇੰ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਤਾਕਤ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਆਧਾਰ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਈਆਂ ਅਤੇ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਅਧਮੋਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਅਤੇ ਗਤੀਹੀਣਤਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਡੀ ਲਚੀਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਘੱਟ ਨਿਪੁੰਨ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ, ਬਗ਼ੈਰ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਬਜਟ-ਘਾਟੇ (Deficit Budge) ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ, ਰਾਜਸੀ ਸਾਲਾਨਾ ਡੀਫਿਸੱਟ ਬੱਜਟ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਆਮਦਨੀ ਕਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ, ਸੱਟਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਆਬਾਦੀਆਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਨਜਿੱਠਣਾ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੌਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ, ਜਨਤਕ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਜਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਵਿਨਿਯਮਨ (Deregulation) ਆਦਿ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਵਿੱਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਾਇਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਪਤਨ ਅਤੇ ਨਿਘਾਰ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫੰਡਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ- ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਅਣੂ-ਸਮਾਜ ( Atomized society) ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਫ਼ਜ਼ੂਲਤਾ (Absurdity) ਮੁਖ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰੁਚਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਰਜ ਮੌਨਬਿਔਟ ਦੇ ਆਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਇਸ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਅਵਹੇਲਨਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿਹਾਤ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਨਸਪਤੀ, ਪਸ਼ੂਆਂ, ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਬੇਘਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਾਲਤੂ, ਬੇਆਬਾਦ, ਕਿੱਤਾਹੀਣ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਬੇਰੋਕ, ਯੋਜਨਾ-ਰਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਬੋਟਨੁਮਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਇਸ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੀਕ ਹੋਰ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆਮ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਯੁਗ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਅਮਲ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਸਦਕਾ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ। ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੇ 2003 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਉਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਸਟਨ ਗੌਡਸੀ ਨੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ “ਲਾਲ ਉਦਰੇਵਾਂ” ਕਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕੀਂ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਲਾਲ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਖੱਬੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨਾਨ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੁਣ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਉਂ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਸਟੇਜ ਸਾਮਰਾਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਥੇਬੰਦਕ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੌਜ਼ੇਫ਼ ਸਟਗਲਿਟਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ, ਪਰਾ-ਦੱਖਣ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ (Far-left Nationalism), ਕੇਂਦਰ-ਖੱਬਾ ਸੁਧਾਰਵਾਦ (Centre Left Reforming) ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ (Progressive Left) ਵਿਚੋਂ ਤੀਜਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦ (Progressive Capitalism) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਚ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਰਾਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਭਵ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉਥਾਨ, ਲੋਕ-ਸਮੂਹੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਜੁੜਾਵ, ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ, ਛੋਟੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਿਕਤਾ ਜਾਂ ਡੀ-ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੇਤਨਤਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਸਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪੰਨ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਖਿਲਵਾੜ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: +91-647-866-2630