ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਹਿਲ
ਕਰੋਨਾ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਧੜਾਧੜ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਸ ਹਾਲਤ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਫੌਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 12, 11 ਅਤੇ 3 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ-1955 ਵਿਚ ਸੋਧ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਦੋਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।
ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਅ ਮਿੱਥਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁੱਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਖਾਦ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਕਰੇ। ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦਾ ਸਟਾਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮੱਦ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇਗੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਰਾਕਸ਼ ਸੰਧੀ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ, ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਪਰ ਦੋ ਸ਼ਖ਼ਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਆਏ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ। ਉਂਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਪਸੀ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਪੈਪਸੀ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਬਹਾਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਪਲਾਂਟ ਵੇਚ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮੱਦ, ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਈ ਡਾ. ਜੌਹਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਸਦਕਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੋਨ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਢ ਜਮਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਤਬਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 22 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸੀਮਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੇਵਲ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ 1800 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿੱਥੀ ਹੈ ਪਰ ਗਾਰੰਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਮੱਕੀ 600-700 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਲਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰੁਲਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਰੁਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਢਾਂ (ਲੈਂਡਲਾਰਡਾਂ) ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਢ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਤੀਸਰਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ-1955, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਪਾਰੀ/ਕੰਪਨੀ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਟਾਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਸਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਉਥੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਉਥੇ ਜਖੀਰਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ ਸਗੋਂ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ।
ਤੀਸਰਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ, ਕੰਪਨੀ ਮਿੱਥੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਕਾਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਹਾਈ, ਸਿੰਜਾਈ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਦਵਾਈਆਂ ਕੰਪਨੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਦੋ ਸਾਲਸ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲਸ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਲਸੀ ਫੈਸਲਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਡੀਸੀ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਅਤੇ ਸਾਲਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨਪੁੱਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਊਂਟਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲ ਨਾ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਥੇ ਭਾਅ ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਆਓ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਭਾਵੇਂ 16-17% ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਧੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਉ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚ 95% ਕਿਸਾਨੀ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ।
ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੋ ਕੈਂਪਾਂ, ਰੂਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਚੌਧਰ ਲਈ ਖਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਸਪੇਸ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਡਾ. ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 1984 ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ। ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਤੱਤ ਸੀ ਕਿ ਜਪਾਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਵੱਲ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਧੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਪਰ ਨੱਬੇਵਿਆਂ ਤੱਕ ਰੂਸੀ ਕੈਂਪ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਬਿਖਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧਰੁਵੀ ਸੰਸਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ। ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਾ. ਜੌਹਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਆਇਆ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਤੱਤ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਕੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ, ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੰਦੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾ. ਜੌਹਲ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੋਈ ਦੇਵਨੇਤ ਜਾਂ ਚਾਣਚੱਕ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ। 90% ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੱਬੇਵਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਦਮ-ਬ-ਕਦਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਵਾਰੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ।
ਸੰਪਰਕ: 98152-11079