ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ

ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ

ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਬਾਸ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੱਟਪੱਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਇਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿੱਤੇ ਲਈ ਅਤਿ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਅਖੌਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਹੋਰ ਯਤਨ ਆਖਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕਦਮ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਵਿਉਂਤ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੇ ਹਰ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਪਜ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਣਸ ਦਾ ਬੀਜ, ਖਾਦ ਤੇ ਖਰਚੇ ਸਭ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਅ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੇਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਦਾਣਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਭਾਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਠੇਕੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀ ਢਾਂਚਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਅਨਾਜ, ਤੇਲ ਬੀਜ, ਦਾਲਾਂ, ਆਲੂ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇਖੋਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਖਰੀਦਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣਗੀਆਂ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਪਾਰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਮੰਡੀਆਂ/ਮੰਡੀ ਯਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀਕਰਨ ਐਕਟ, 1961 (ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ) ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ/ਵੇਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਖਾਸ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਮੰਡੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 80000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਖਰੀਦ/ਵੇਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੂਬੇ ਦੀ 65% ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਦਖਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਡਾਢੀ ਸੱਟ ਵੱਜਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ: 98552-59650

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਗੋਡੇ ਹੇਠ ਆਈ ਧੌਣ

ਗੋਡੇ ਹੇਠ ਆਈ ਧੌਣ

ਲੰਡਨ ’ਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦੀਵਾਨਗੀ

ਲੰਡਨ ’ਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦੀਵਾਨਗੀ

ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਕਿਊਬਾ

ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਕਿਊਬਾ

ਸ਼ਹਿਰ

View All