ਨੌਜਵਾਨ ਕਲਮਾਂ

ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਇਵਲੀਨ ਕੌਰ* ਹਰਵੀਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ**

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਥਾਨ ਮੋਹਰੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਹਰ ਉਮਰ-ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਆ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ‘ਟਰੈਫ਼ਿਕ’ ਬਾਰੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਸਾਹਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜਤਨ, ਰਾਹਗੀਰ ਆਪਣੇ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ/ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾ, ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ‘ਆਵਾਜਾਈ’ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਇਕਹਿਰੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਝ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਫਿਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕਿਉਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ, ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਸਟਰੀਟਸ ਫਾਰ ਦਿ ਪੀਪਲ ਚੈਲੇਂਜ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਇਸੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਪੇਸ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੀਜਾ, ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ-ਇਲਾਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਆਵਾਜਾਈ’ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਖਲਾਅ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਅਰਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਸਰ ਇਸਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਇਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਨਤਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਇਹ ਸਰੂਪ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਜਾਂ ਅਮਲੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ?

ਜ਼ਿਆ-ਉਸ-ਸਲਾਮ ਅਤੇ ਉਜ਼ਮਾ ਔਸਫ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼: ਫ੍ਰਾਮ ਏ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਟੂ ਏ ਮੂਵਮੈਂਟ’ (2020) ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਿੰਭਿਨ ਉਮਰ, ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਜਾਂ ਅਮਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰ ਜਾਮੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ (ਐਨਆਰਸੀ) ਜਿਹੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਐਪਰ, ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤੇ ਦਿਖਾਏੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਵਜਾਹਤ ਹਬੀਬਉਲਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਝ, ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਲਿੰਦੀ ਕੁੰਜ ਰੋਡ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਰਾਹਗੀਰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਡਾਢੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ।

ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ 16 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀਓ ਜੰਕਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿੱਛੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੋਹ ਮਹੀਨੇ ਯਖ਼ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਥੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, “ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ” ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, “ਬੇਸ਼ੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ।”

ਇਸ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਚੇਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਰਾਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ‘ਆਵਾਜਾਈ’ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ।

*ਖੋਜਾਰਥੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਡੇਵਿਸ। ਸੰਪਰਕ: 93540-06738
**ਖੋਜਾਰਥੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ। ਸੰਪਰਕ: 94177-55449

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ

ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ!

ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ!

ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤਕ

ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤਕ

ਗੱਲ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ

ਗੱਲ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ

ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਸਮਝਣ: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਅੱਜ

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਅੱਜ

32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ

ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਐੱਨਡੀਏ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਸੋਚਾਂਗੇ: ਬੇਨੀਵਾਲ

ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਐੱਨਡੀਏ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਸੋਚਾਂਗੇ: ਬੇਨੀਵਾਲ

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ

ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ...

ਸ਼ਹਿਰ

View All