ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਐੱਸ ਪੀ ਸਿੰਘ

ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਹੀ ਵੇਖੀਆਂ ਸਨ, ਬਾਰਾਂਸਿੰਙੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸੋ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਦੋ ਦੀ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਙ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਹਤਮੀ ਸਬੂਤ ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਭਾ (ਕਾਂਸਟੀਚੂਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ) ਦੀ ਬਹਿਸ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਤੌਹੀਨ (contempt of court) ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਰੁਸਤਮ ਸਿੱਧਵਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੂਰਖ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਗਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿਰ ਸਜਣ, ਸਿੰਙ ਦੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

“After all, judges have not got two horns; they are also human beings.” ਆਖਿਰਕਾਰ, ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੋ ਸਿੰਙ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹਨ। 1949 ਵਿਚ ਰੁਸਤਮ ਸਿੱਧਵਾ ਹੋਰੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਤੌਹੀਨ-ਏ-ਅਦਾਲਤ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਬੋਲ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ? ਕਿਉਂ ਮੁਨਸਿਫ਼ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੱਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ?

ਰੱਬ ਆਪਣੀ ਤੌਹੀਨ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਿੱਥੇ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਪਰ ਕਿਉਂਜੋ ਰਾਜੇ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗ਼ਲਤੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਕਮਅਦੂਲੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਜੁਰਮ ਸੀ, ਮਜ਼ਾਕ ਤਾਂ ਉਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾੜ੍ਹੇ ਤੌਹੀਨ-ਏ-ਅਦਾਲਤ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ Rex vs Almon (1765) ਵਿਚੋਂ ਤਲਾਸ਼ਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ: ‘‘ਜੇ ਰਾਜਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਇਲਾਹੀ ਚਸ਼ਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼-ਫਰਹਾਮੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੱਜਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲ-ਕੁਬੋਲ ਰਾਜੇ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮ ਹੈ।”

ਇੱਥੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦੈਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲ ਦੀ ਖਿੱਚ-ਘਸੀਟ ਕਰਕੇ ਅੰਤ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਤੌਹੀਨ-ਏ-ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਮੰਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵੱਡਅਕਲੀ ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ ਵੜੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ 1926 ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ (Contempt of Courts Act) ਬਣਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੁਰਮ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਭਖੀ ਰਹੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ-ਏ-ਜ਼ਮਾਨਾ Bridges vs California (1941) ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਠੋਕ-ਵਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਘਟੇਗਾ।

ਬਹਿਸ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲੀ। ਤੌਹੀਨ-ਏ-ਅਦਾਲਤ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐਚ.ਐੱਨ. ਸਾਨਿਆਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1963 ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਉਸੇ Rex vs Almon (1765) ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ, ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (Contempt of Courts Act) 1971 ਬਣਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਅਦਾਲਤ-ਏ-ਉਸਮਾ ਅਤੇ ਆਲਾ ਮੁਨਸਿਫ਼ ਹਰ ਘੜੀ, ਹਰ ਸਾਹ ਤੌਹੀਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਥੱਲੇ ਜੀਊਂ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਖ਼ਬਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਂਕਰ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਮ-ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਿਜ਼ਾਮ-ਪਾਸੜ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਟਾਫਟ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਸ ਬਿਜਲਈ ਲਰਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੌਹੀਨ-ਏ-ਅਦਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾ ਗੂੰਜੇ - ‘‘ਜੋਕਰ ਹਾਜ਼ਿਰ ਹੋ!’’

ਆਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਸ ਇਲਾਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਲ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਅਤੇ ਬਿਆਨੀਆ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1972 ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜੱਜ ਗ਼ਰੀਬ ਰਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਘੱਟ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ 1988 ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਸ਼ਿਵਸੰਕਰ ਨੇ ਕਹੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1972 ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮੁਤਅਸਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੌਹੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ।

ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੌਹੀਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ 26 ਫਰਵਰੀ 1999 ਦੀ ਸਵੇਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਨੰਦਲਾਲ ਬਲਵਾਨੀ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਮੁਨਸਿਫ਼ ਵੱਲ ਵਗਾਹ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲਈ ਲਰਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਗਈ। ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ - ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲਾਂ, ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ, ਜਿਰਾਹ, ਗਵਾਹ, ਸਭ ਕੁਝ ਏਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਿਆ ਕਿ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਬਿਨਾਂ-ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਤਮੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੌਹੀਨ-ਏ-ਅਦਾਲਤ ਜੋ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਦੇ ਰਹੇ। 2007 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਾਈ.ਕੇ.ਸਭਰਵਾਲ ਦੇ ਕਾਰਟੂਨ ਨਾਲ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਉਲੰਘੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2017 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕੋਈ ਤੌਹੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ।

ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਚੰਦਰਚੂੜ ਹੋਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਏਡੀਐਮ ਜਬਲਪੁਰ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਬੈਂਚ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਪੀ.ਐੱਨ. ਭਗਵਤੀ ਨੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਮੁਕਾਮ ਜਸਟਿਸ ਐੱਚ.ਆਰ. ਖੰਨਾ ਨੇ ਉਸ ਏਡੀਐੈਮ ਜਬਲਪੁਰ ਵੇਲੇ ਧਿੰਙੋਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਮਾਇਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।

ਤੌਹੀਨ-ਏ-ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜੁਰਮ ਆਇਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਕੁਝ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਨੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਤਬਸਰੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਸੰਪਾਦਕ ਹਰ ਵਾਕ, ਹਰ ਤਸ਼ਬੀਹ, ਹਰ ਅਲੰਕਾਰ, ਹਰ ਤਰਜੀਏ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਦਬੀਨ ਨਾਲ ਵਾਚਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹੋਣ ਦਾ ਭੈਅ ਫੈਲਦਾ ਹੈ।

2013 ’ਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ (scandalise) ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਤੌਹੀਨ-ਏ-ਅਦਾਲਤ ਵਾਲਾ ਜੁਰਮ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੱਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਗਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਐਡਮੰਡ ਬਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ: ਘਟੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੌਹੀਨ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੌਹੀਨ-ਏ-ਅਦਾਲਤ ਜੜ੍ਹ ਵੀ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਕੀ? ਜੋਕਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਸ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਚੁਟਕਲਾ ਸੁਣਾ ਵੰਞਣਾ ਏ।

(* ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਤੌਹੀਨ-ਏ-ਅਦਾਲਤ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਇਸ ਲਿਖ਼ਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਿਆ, ਉਸ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕੇ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੱਠੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।)

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ

ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ!

ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ!

ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤਕ

ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤਕ

ਗੱਲ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ

ਗੱਲ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ

ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਸਮਝਣ: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਅੱਜ

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਅੱਜ

32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ

ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਐੱਨਡੀਏ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਸੋਚਾਂਗੇ: ਬੇਨੀਵਾਲ

ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਐੱਨਡੀਏ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਸੋਚਾਂਗੇ: ਬੇਨੀਵਾਲ

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ

ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ...

ਸ਼ਹਿਰ

View All